ओइशी आईएएस (सहायक आयुक्त होशियारपुर) के माध्यम से पंजाब के शिक्षा सचिव को सौंपा जाएगा ज्ञापन

 ओइशी आईएएस (सहायक आयुक्त होशियारपुर) के माध्यम से पंजाब के शिक्षा सचिव को सौंपा जाएगा ज्ञापन

सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के संकट पर एस.डी. सीनियर सेकेंडरी स्कूल, होशियारपुर में बैठक आयोजित

होशियारपुर/दलजीत अजनोहा 

एस.डी. सीनियर सेकेंडरी स्कूल, होशियारपुर में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्राचार्यों और प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंजाब भर के सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के गहराते संकट पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में शिक्षकों द्वारा बीते छह महीनों से वेतन अनुदान जारी न होने के कारण झेले जा रहे गंभीर आर्थिक संकट को उजागर किया गया।

बैठक में वक्ताओं ने पंजाब सरकार से तुरंत लंबित वेतन अनुदान जारी करने की जोरदार अपील की। उन्होंने कहा कि सैकड़ों शिक्षकों और कर्मचारियों के परिवार जीविका चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई शिक्षक घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और चिकित्सा जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं।

बैठक में लंबे समय से चली आ रही मांग—सहायता प्राप्त स्कूलों के स्टाफ का सरकारी स्कूलों में विलय—को भी दोहराया गया। यह मांग आम आदमी पार्टी सरकार के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा रही है। प्राचार्यों ने सरकार को उसकी प्रतिबद्धता याद दिलाई और कहा कि इस मांग को लागू करना शिक्षकों के जीवन में स्थिरता और गरिमा लाने के लिए जरूरी है।

बैठक में अपने विचार रखने वालों में प्राचार्य पुनीत कुमार, पूनम शर्मा, सीमा शर्मा, बलकार सिंह, नीरज घई, अनिल हांडा, अर्चना वालिया, सोनिला राजपूत, रजनीश कौर, सुनील दत्त, राजेश गुप्ता, बृजमणि महेश, अरुण कुमार ,राजेश कुमार तथा शिक्षाविद् संजीव कुमार शामिल थे।

बैठक के अंत में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शिक्षकों की मांगों से संबंधित ज्ञापन सहायक आयुक्त होशियारपुर ओइशी आईएएस के माध्यम से पंजाब के शिक्षा सचिव को सौंपा जाएगा। यह भी तय किया गया कि यदि सरकार ने समय पर कार्रवाई नहीं की तो सहायता प्राप्त स्कूल अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे, जिसमें राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन और उच्च अधिकारियों से संपर्क शामिल होगा।

प्राचार्यों और शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि यह मांग केवल उनके अस्तित्व की नहीं, बल्कि पंजाब में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के भविष्य की भी है। सहायता प्राप्त स्कूल ऐतिहासिक रूप से राज्य की शैक्षणिक और सांस्कृतिक धरोहर का अहम हिस्सा रहे हैं।