*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ*
*ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਭਰ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ*
ਬਰਨਾਲਾ, 10 ਮਾਰਚ ( ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਨਿਟ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵੀਰ ਜੰਡੂ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਡੈਸਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਐਕਸ-ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 50% ਕਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ-ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਟੇਬਲਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਲਡ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਚੌਥੀ ਸੂਬਾਈ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ।
संदेश
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें