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शनिवार, 24 मई 2025

भारत में गैर कानूनी रिफ्यूजियों को देश में नागरिकता न देने पर उच्चतम न्यायालय का फैसला प्रशंसनीय: डा. रमन घई

 भारत में गैर कानूनी रिफ्यूजियों को देश में नागरिकता न देने पर उच्चतम न्यायालय का फैसला प्रशंसनीय: डा. रमन घई 

 


-यूथ सिटीजन कौंसिल ने होशियारपुर में भी बाहर से आकर रहने वाले लोगों की गहनता से जांच करने की एसएसपी से की मांग


होशियारपुर/ दलजीत अजनोहा 


 यूथ सिटीजन कौंसिल पंजाब की एक बैठक में कौंसिल के प्रदेश अध्यक्ष डा. रमन घई ने उच्च न्यालय द्वारा श्रीलंका के एक नागरिक द्वारा उच्चत्तम न्यालय से भारत की नागरिकता देने के फैसले की प्रशंसा करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला देश के 140 करोड़ लोगों के हित्तों की रक्षा करने वाला फैसला है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां आकर कोई भी अपनी नागरिकता लेकर भारतियों के हित्तों को नुकसान पहुंचाए। डा. घई ने कहा कि उच्चत्तम न्यालय का यह फैसला एतिहासिक फैसला है। उन्होंने यूथ सिटीजन कौंसिल पंजाब की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान से मांग की है कि पूरे देश के साथ-साथ पंजाब के भी हर जिलें में बाहर से आकर बसने वाले लोगों की गहनता से जांच की जाए तथा गैर कानूनी ढंग से भारत में बसने वाले लोगों को जल्द से जल्द बाहर किया जाए। डा. घई ने एसएसपी होशियारपुर से मांग की है कि होशियारपुर में आकर बाहर से बसने वाले लोगों की पूरे जिले में गहनता से पिछले रिकार्ड की जांच किया जाए तथा गैर कानूनी ढंग से होशियारपुर में रह रहे अपराधिक छबि वाले लोगों की जांच कर उन पर कार्रवाई की जाए तथा उन्हें होशियारपुर से बाहर किया जाए। उन्होंने कहा कि उच्चत्तम न्यालय के सख्त रवैए से अवैध तरीके से भारत में रहने वाले लोगों पर नकेल कसेगी तथा इससे भारत की अंतरिम सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। डा. घई ने कहा कि पंजाब के साथ पूरे होशियारपुर जिले में जिस तरह एक विशेष समुदाय की आबादी बढ़ी है और यह लोग कहां से आए हैं इनका जन्म से लेकर आज तक पिछला रिकार्ड क्या है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। डा. रमन घई ने कहा कि यूथ सिटीजन कौंसिल पंजाब का एक श्रेष्ठ मंडल जल्द ही एसएसपी होशियारपुर को मिलकर इस संबंधी मांग पत्र सौंपेगा जिससे होशियारपुर में बाहर से आकर बसने वाले लोगों की जांच अहम मुद्दा होगा। उन्होंने कहा कि कौंसिल की तरफ से इस संबंधी मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान को भी जल्द ही एक ज्ञापन भेजकर पूरे पंजाब में गैर पंजाबियों की जांच करवाने की मांग की जाएगी।

भारत में गैर कानूनी रिफ्यूजियों को देश में नागरिकता न देने पर उच्चतम न्यायालय का फैसला प्रशंसनीय: डा. रमन घई
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  • Date : मई 24, 2025
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