ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

 ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ= ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋਹਾ

ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 09.09.2023 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ/ਮੇਨੈਜਰਾਂ, ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟਿਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਕੋਰਟਾਂ  ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਨਸੇਲੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਜਿਉਮਰ ਫੋਰਮ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੈਬਰ ਪੀ.ਐਸ.ਸਲਾਰੀਆ, ਲੀਡ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਭੂੰਗਾ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ.ਈ., ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਸਵੀਰ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ, ਦੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਨੀਅਰ ਅਕਾਉਟ ਅਫਸਰ , ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਿਉਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਿਤੀ 09.09.2023 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀਨਿਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ , ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ  ਦੇ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 09.09.2023 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸਬੰਧੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਟੈਨੋ, ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਇੰਨਚਾਰਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਨ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ।